Unified Pension Scheme 2024 || एकीकृत पेशन योजना क्या है
Unified Pension Scheme 2024 : भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेशन योजना की मजूरी मोदी सरकार ने दी है | जिसके बाद से बहुत से गैर बीजेपी शासित राज्यो ने डीए से जुडी पुरानी पेशन योजना को दोबारा लागू करने का फैसला किया है | जिसके चलते कुछ राज्यों के जो कर्मचारी संगठनो ने भी इसकी माग उठाई है | पिछली लोकसभा और विधानसभा चुनावों के समय में यह एक बड़ा राजनितिक मुद्दों में से प्रमुख था |
केद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और वित सचिव टीवी सोमनाथन ने शनिवार 24 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों पर मिडिया ब्रीफिग के समय मजूरी दी | मोदी सरकार ने शनिवार को एकीकृत पेशन योजना को मजूरी दे दी, जो सरकारी कर्मचारी है उनको 1 अप्रैल, 2025 से सुनिश्चित रूप से पेंशन दिया जाएगा |
Statement of Ashwini Vaishnav : अश्विनी वैष्णव का बयान
केद्रीय मंत्री अश्विनी ने कहा है कि सबसे पहले “पचास प्रतिशत सुनिश्चित पेशन योजना के तहत इसको पूरा किया जाएगा…जिससे केद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी एकीकृत पेशन योजना के लाभ उठाए पाएगे…. कर्मचारियों के पास एन पी एस और यूपीएस के बीच चयन करने की विकल्प भी मौजूद होगा |
Old pension scheme linked to D : डीए से जुडी पुरानी पेशन योजना
कई गैर-भाजपा शामिल राज्यों ने डीए से जुडी पुरानी पेशन योजना को दोबारा से अपने राज्य में लागू करने का फैसला किया है और कुछ अन्य राज्यों में वहा के कर्मचारी संगठन ने भी इसकी माग उठाई है | पिछली लोक सभा और विधान सभा में यह एक बड़ा राजनितिक मुद्दा बन गया है कांग्रेस और अन्य दलों ने सत्ता में आने पर ओपीएस को वापस लागू करने का वादा किया था इस वादे के तहत उन्हें चुनाव के दौरान लाभ भी हुआ था |
What is an assured pension plan : सुनिश्चित पेशन योजना क्या है
इस योजना के तहत लाभार्थी को 25 वर्ष के न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवा ख़त्म होने से पहले आखरी 12 महीनो में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 % मिलेगा | कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त पेशन आनुपातिक होगी | सुनिश्चित न्यूनतम पेशन के एक हिस्से के रूप में, लाभार्थी को कम से कम 10वर्ष की सेवा ख़त्म होने के बाद सेवानिवृक्ति पर 10,000 प्रति माह मिलेगे | लाभार्थी को कर्मचारी की मृयु के ठीक पहले उसकी पेशन का 60% हिस्से उन्हें मिलेगा |
शुनिश्चित पेशन, सुनिश्चित के तहत सुनिश्चित पारिवारिक पेशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेशन को मुद्रास्फीति सूचकांक का लाभ भी प्राप्त होगा | इस योजना के अनुसार सेवारत कर्मचारियों की महगाई राहत औद्योगिक श्रमिको के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगी | जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा |
सेवा ख़त्म होने के बाद ग्रेच्युटी के तहत एक अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान की राशि प्रदान की जाएगी | प्रत्येक पूर्ण छह महीने की सेवा के लिए सेवानिवृति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक यानी वेतन और महगाई भत्ते का दसवा भाग भी प्रदान किया जाएगा | यह भुगतान करने के बाद भी सुनिश्चित पेशन की मात्रा में किसी भी तरह कि कमी नही आएगी |
केद्र सरकार के कर्मचारी वह यह खुद तैय करने का अधिकार है कि वह आगे राष्ट्रिय पेशन में बने रहना चाहते है या नही या एकीकृत पेशन योजना योजना में शामिल होना है | इसी तरह राज्य भी यूपीएस के इस नए माड्यूल को अपनाने का फैसला कर सकते है |
यह यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा और शुरूआती साल में इस योजना को लागू करने के लिए केद्र सरकार के खजाने पर 6,250 करोड़ की अतिरिक्त राशि और खर्च होगी | यूपीएस 2004 से एनपीएस के तहत सेवा ख़त्म होने के बाद सभी लोगो पर लागू होगा | बकाया लागत लगभग 800 करोड़ होने का अनुमान है |
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