General Budget of India || भातर का आम बजट 2024-25
General Budget of India : इस Budget में भारत ने तैय किया है कि भारत का जीडीपी 5 ट्रिलियन का होगा | इसी बजट में ही 5 ट्रिलियन इकॉनमी तक के लक्ष्य तक पहुचने के लिए एक रोड मैप के तौर पर इस बजट में तैयार किया जाएगा |
भारत की परंपरा Budget को लेकर
भारत के वित्त मंत्री सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाती है उससे मजूरी मिलने के बाद ही फिर वह कैबिनेट आती है कैबिनेट में Budget रखा जाता है उसके बाद ही संसद में कैबिनेट के मंजूरी के बाद ही बजट पेस किया जाएगा |
इस Budget में टैक्स स्लैब बढाया जा सकता है
इससे नौकरी पेशा लोगो को मिल सकती है बड़ी राहत
मोदी सर्कार की नई टैक्स व्यवस्था
- 0-3 लाख तक 0%
- 3-6 लाख तक 5%
- 6-9 लाख तक 10%
- 9-12 लाख तक 15%
- 12-15 लाख तक 20%
- 15 लाख + 30%
इसके आलावा tax स्लैब को बढाकर हर वर्ग के लोगो के जेब पर ज्यादा फायदा पहुचाया जा सकता है
इस बार बजट 2023 – 24 में कुछ बदलाव भी किए गए है | उसके अनुशार 7 तक कि आय को टैक्स फ्री कर दिया है इसके आलावा इस पर 50 हजार का स्टैडर्ड डिडक्शन भी इसमें सामिल किया गया है |
बेसिक tax की छुट की सीमा
Budget टैक्स की छुट कि सीमा को बढ़ा कर 2.50 से 3 लाख तक कर दिया गया है |
इस बजट में नौकरी पेसा लोगो कि उम्मीदे
नौकरी पेशा लोगो को नई टैक्स निति में बदव स्टैडर्ड डिडक्शन बढ़ोतरी कि आस है क्योकि नया tax निति में इस बार 7 लाख तक के आय पर कोई टैक्स नही लिया जाएगा | इसमें स्टैडर्ड डिडक्शन भी 50 हजार मिलता है | लेकिन इससे अधिक पैसा मिलने पर उसे टैक्स देना पढ़ेगा |
यानी सैलरी 8 लाख तो करीब 30 हजार रूपए चुकाना पड़ता है
इस बार जब निर्मला सीतारामन बजट पेस करेगी तो लगा तार 7वी बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएगी | लेकिन इस रोकोर्ड को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री के बहुत सी चुनौतिया है इस बार के बजट में महगाई और रोजगार की समस्या को घटना भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है |
अनुमान यह लगाया जा रहा है कि
इस बार का Budget इकॉनमी में गती लाने का काम भी करेगा | इस बार की बजट में सरकार माध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने के लिए सरकार टैक्स छुट भी कर सकती है | इस बार आयकर छुट की सीमा को बढाकर 5 लाख की जाने की मांग है |
कृषि क्षेत्र
इस बार की Budget में कृषि क्षेत्र को लेकर कई ऐलान कर सकते है इस बार के बजट में मिलेगी कृषि को सौगात | किसानो को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए सरकार MSP की खामियों को दूर कर सकती है
फसलो का सरकारी खरीद कुल उपज का 6% कृषि बाजारों ग्राम हाट वैकल्पिक सिस्टम तैयार करके किसानो को MSP मिलेगा जितना दाम दिलाना संभव |
PM संम्मान निधि को 6 हजार से बढ़ा कर 8 हजार या उससे कही ज्यादा किया जा सकता है |
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