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Big news can govt. take over private property : भारत सरकार निजी सम्पति को जब्त और पुनर्वितरित कर सकती है ? जाने क्या कहता है अनुच्छेद 32 (बी)

Big news can govt. take over private property
Big news can govt. take over private property

 

Big news can govt. take over private property | सरकार अधिक निजी सम्पति को क्या जब्त और पुनर्वितरित कर सकती है ?

Big news can govt. take over private property : सुप्रीम कोर्ट ने कल अर्थात 24 अप्रैल 2024 को कहा की संविधान का उद्देश्य सामाजिक कल्याण  करना है | और सामाजिक परिवर्तन की भावना लाना है यह कहना बहुत ही खतरनाक होगा की किसी आदमी की निजी सम्पत्ति को समुदाय की भौतिक संसाधनों के रूप में नही माना जा सकता | और राज्य अधिकारियो द्वारा उस पर किसी भी प्रकार से कब्जा नही किया जा सकता है | सभी सार्वजनिक भलाई का पालन करे |

यह कल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डि. वाई. चन्द्रचुड जी की अध्यक्षता वाली 9 न्यायधीशो की पीठ द्वारा की गयी | जिसमे यह जांच की गयी की निजी सम्पत्ति वाली संसाधनों को क्या समुदाय की भौतिक संसाधन माना जा सकता है ? जब भारत की आर्थिक नगरी कही जाने वाली मुंबई के प्रोपर्टी ओनर्स एसोसिएसन सहित पार्टियों के वकील ने कहा | इनके द्वारा जोर दार दलील दी गयी की संविधान के अनुच्छेद 32 (बी) और अनुच्छेद 31 सी की संवैधानिक योजनाओं की आड़ में निजी सम्पतियो को राज्य के अधिकारियो द्वारा नही लिया जा सकता |

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डि. वाई. चन्द्रचुड जी की अध्यक्षता वाली 9 न्यायधीशो की पीठ याचिको से उत्पन्न कानूनी सवाल पर विचार कर रही है | की क्या संविधान के अनुच्छेद 32 (बी) के आधार पर समुदाय के भौतिक संसाधन माना जा सकता है ? जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतो का एक अंग है |

लेकिन यह भी बोलना जल्दबाजी होगा की समुदाय के भौतिक संसाधनों का अर्थ केवल सार्वजानिक संसाधन है | और हमारी संपत्ति कीसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति में नही है |

सरकार अधिक निजी सम्पति को क्या जब्त और पुनर्वितरित कर सकती है ?
सरकार अधिक निजी सम्पति को क्या जब्त और पुनर्वितरित कर सकती है ?

क्यों खतरनाक है ये सोंच

खदानों और यहाँ तक के निजी वनों जैसी साधारण चीजों को उद्धरण के रूप में ले सकते है | उदहारण के लिए हमारे लिए यह कहना की सरकारी नीति अनुच्छेद 32 (बी) के के आधार पर निजी वनों पर लागू नही होगा इस लिए इससे दूर रहे | यह बहुत ही अधिक खतरनाक होगा क्युकी एक प्रस्ताव पीठ ने कहा की जिसमे न्याय मूर्ति हृशिकेश रॉय , बीवी नागररतना, सुधांशु धुलिया , जेबी पारदिवाला , मनोज मिश्रा , राकेश बिंदल , सतीश चंद्र शर्मा , ऑगस्टिन जोर्ज मसीह भी शामिल थे |

प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी जी का आरोप

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कांग्रेस पर ये आरोप लगाया है की कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा किया है की यदि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में पानी सरकार बनती है तो वह धन का पुनर्वितरण योजना के हिस्से के रूप में घरो , सोने और वहनो सहित कई निजी सम्पतियो को छीन लेगा |

कांग्रेस का पक्ष

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस ने मोदी जी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा की नरेन्द्र मोदी जी जनता ओ गुमराह करने की कोशिश कर रहे है | इनके घोषणा पात्र में कहा गया है की कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो देश भर में सामाजिक , आर्थिक और और जातिगत जनगणना कराएगी | कांग्रेस जाति , उपजाति और उनकी सामाजिक , आर्थिक स्थितियों का जनगणना के माध्यम से पता लगाएगी |

निजी संपत्ति का अधिकार
निजी संपत्ति का अधिकार

क्या है अनुच्छेद 31 ?

यह हमे कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित नही किया जाएगा | इसका अधिकार प्रदान करता है | कोई भी सम्पत्ति जिसमे चल या अचल जिसमे किसी वाणिज्यक या औद्योगिक उपक्रम वाली किसी भी कंपनी का कोई हिट शामिल है ऐसे कब्जे या ऐसे अधिग्रहण को अधिकृत करने वाले किसी भी कानून के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कब्जा या अधिग्रहण नही किया जाएगा |

अनुच्छेद 32

अनुच्छेद 32 हमे संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है | अनुच्छेद 32 एक मौलीक अधिकार है , जो भारत के भारत के अधिकार को लागू करने के लिये सर्वोच्च न्यायलय के समक्ष याचिका दायर केने का अधिकार प्रदान करता है |

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