PM Dhan dhaanya Krishi yojana : देश के किसानो के हित के लिए और फसल उत्पादन को बढ़ावा देने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लाया गया जानिए इसके बारे में पूरी जानकारी
PM Dhan dhaanya Krishi yojana 2025 : इस वर्ष के बजट (2025-26) में किसानो के लिए भी एक नयी योजना सरकार लेकर आई है | उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PM Dhan dhaanya Krishi yojana ) | यह योजना किसानो की हितो को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लायी गयी है | इस योजना से किसानो को बहुत सी सुविधाएँ प्रदान की जाएगी | जिससे किसान की आय बढ़ेगी और फसल उत्पादन भी बढेगा |
योजना की शुरुआत
योजना (Dhan dhaanya Krishi yojana )की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू हो जायेगा | यह योजना (Dhan dhaanya Krishi yojana 2025 ) 6 वर्षों तक चलेगी तक चलेगी इसके बाद इसकी सफलता को देखते हुए इसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जायेगा | इसे भारत सरकार की कैबिनेट ने 16 जुलाई 2025 को मंज़ूरी दे दी थी |
योजना के लिए बजट
वार्षिक बजट:- ₹ 24,000 करोड़ रुपये का बजट इसके लिए पारित किया गया है |
योजना का दायरा या क्षेत्र
1. यह योजना ( प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना) देश के 100 कृषि जिलों में पहले लागू होगी जहाँ पर न्यूनतम उत्पादकता होती है |
जिलो की पहचान :-
1.जहाँ कृषि उत्पादकता (Productivity) कम हो |
२. जहाँ पर फसल तीव्रता (Cropping Intensity) कम हो |
3.जहाँ किसानों को बैंक ऋण (Credit Access) कम मिलता हो |
4.प्रत्येक राज्य से कम से कम 1 जिला इस योजना में शामिल करेंगे |
5.इससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा |
योजना का उद्देश्य
1.कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना |
२.आधुनिक तकनीक और टिकाऊ (Sustainable) खेती को बढ़ावा देना |
3.फसल विविधीकरण याने की बदल-बदलकर फासले बोना |
4.एक ही फसल पर निर्भरता घटाकर विविध खेती को प्रोत्साहन देना |
5.सिंचाई सुविधाओ को बढ़ाना
6.सूक्ष्म सिंचाई, जल प्रबंधन और जल संरचनाओं का विकास करना |
7.किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना | आदि |
कार्यान्वयन कैसे होगा
1.इस योजना ( प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025 ) में 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओ को जोड़ा जायेगा |
२.जिला स्तर पर “जिला धन-धान्य समिति” बनाया जायेगा | जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर / उपायुक्त करेंगे |
3.यह समिति जिले की कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की कार्ययोजना बनाकर निरिक्षण करेगी |
4.राज्य और केंद्र स्तर पर निगरानी समितियाँ भी बनाई जाएँगी |
इस योजना से लाभ
✅ किसानों की आय में वृद्धि होगी
✅ खेती की लागत में कमी होगी
✅ फसल नुकसान में कमी (भंडारण सुविधाओं के कारण)
✅ नए रोजगार के अवसर मिलेंगे
✅ ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सुधार होगा
✅ जलवायु-अनुकूल खेती को प्रोत्साहन मिलेगा
✅ पिछड़े जिलों का कृषि विकास होगा आदि |
कुछ मुख्य चुनौतियाँ
1. 36 योजनाओं का समन्वय थोडा मुस्किल हो सकता है |
२.समय पर फंड जारी करना और पारदर्शिता सुनिश्चित कराना | आदि |
इस योजना की शुरुआत रबी फसल से शुरू हो जाएगी | ऐसे ही और अधिक महत्वपूर्ण योजनाओ के बारे में जानने के लिए विजिट करे :-sujhaw24.com
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