Satellite Internet India : भारत में इस तारीख से मिलेगा सैटेलाइट इंटरनेट हो जाओ तैयार
Satellite Internet India : भारत अब इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने जा रही है सरकार बेहद जल्द सेटलाइट कंम्युनिकेशन यानि सेटकोम कंम्युनिकेशन की बहुत जल्द शुरुआत करने वाली है | ये तकनीक उन तकनीक के लिए क्रांतिकारी साबित होने वाली है जहा पर आज के समय में भी इंटरनेट नही पहुच पाया है जैसे दूर दराज के गाँवो में पहाड़ी इलाको में या जो गाँव जंगलो के बीचो बीच बसा हुआ है |
सेटलाइट कंम्युनिकेशन
भारत सरकार अब बहुत जल्द ही देश में सेटलाइट कंम्युनिकेशन की शुरुआत करने वाली है मिडिया रिपोस्ट के अनुसार दिसंबर 25 या जनवरी 2026 इस साल के आखरी तक या अगले साल की शुरुआत में ये सेटलाइट कंम्युनिकेशन सर्विस शुरू होने वाली है |
Satcom
सैटेलाइट कंम्युनिकेशन एक ऐसी टेक्नोलाजी है जिसमे इंटरनेट जैसी सेवाए सीधे सैटेलाइट के जरिए लोगो तक पहुचाई जाती है | इसमें जमीन पर फाइबर बिछाने की जरुरत नही पड़ती है इंटरनेट सीधे सैटेलाइट से आपके घर तक पहुचते है ये टेक्नोलाजी खास तौर पर उन जगहों के लिए फायदे मंद साबित होगी जहा पर आज भी इंटरनेट नही पहुच पाया है जहा पर आज भी मोबाइल टावर नही लगा सकते है या फिर ओप्टिकल फाइबर बिछाना बहुत मुश्किल है और महागा होता है |
भारत में इस वक्त कई कंपनिया Satcom
लाने वाली है सबसे पहले स्टारलिंग जो एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है फिर मुकेश अंबानी का जियो इसके अलावा सुनील मित्तल की कंपनी Eutelsate OneWed और अमेरिका की सैटेलाइट कंपनी Globastar इनमे से कई कंपनी स्टारलिंग रिलायन जियो और युटासेट वेब को भारत सरकार की तरफ से पहले ही लाइसेस मिल चूका है |

स्टारलिंग बहुत पहले ही भारत में अपनी फ्री बुकिंग प्लंस भारत में लेकर आ चुकी है लेकिन उसे सरकार से मजूरी का इंतिजार है वन वेब ने भारत में सैटेलाइट लोंच किए और इसरो के सामने मिल कर काम कर रहा है | रिलायन जियो और SES भी यानिकी लो आर्थ नेटवर्क ऑर्बिट भी यूज करने वाली है जो हाई स्पीड ब्रोट बैंट दे सकेगा |
सरकार की सबसे बड़ी टेलीकाम बोडी DCC जल्द ही एक अहम बैठक करने वाली है DCC भारत सरकार की टेलीकाम डिपाटमेंट एक और्गनाई जेशन है जो डिजिटल कंम्युनिकेश से जुड़े सारे फैसले लेती है ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अलोट करती है | लाइसेसी पालिसी बनाती है और टेक्नीकल गाइडलाइन जारी करती है |
ट्राई यानि टेलीकोम एथोरिटी ऑफ इंडिया ने मई 2025 में सेटेलाइट सर्विसेस को लेकर कई सिफारिशे की थी जैसे की स्पेक्ट्रम नीलामी के थ्रू नही बल्कि सीधे अलोट किया जाए | इसकी जो अवधि है वह 5 साल हो जिसे आने वाले समय में 2 साल और बढाया जा सके | कंपनिया अपनी Adjusted Gross Revenue का 4% शुल्क सरकार को दे | कम से कम 3500 रूपए मेगा हर्ट्स का मिनिमम स्पेक्ट्रम हर्ट्स चार्ज लागे |
सरकार का मानना
लेकिन सरकार का मानना है कि स्पेक्ट्रम का उपयोग किसी और सर्विसेस के लिए होने लगे जैसे की इंटरनेट डेटा ट्रांसफार से स्पेक्ट्रम की कीमत और डिस्ट्रीबुशन को लेकर कंपनियों और सरकार को लेकर सैहमति बना बाकि है | इन नियमो को और भी क्लियर बनाने की जरुरत है जैसे की क्या ये सेटकॉम की सर्विस सिर्फ रिमोट एरिया में होगी | या पुरे भारत में डेटा प्रावेसी को लेकर अभी गाइडलाइंस बनी होगी |
इस समय सरकार और कंपनिया दोनों इस पर गंभीरता से काम कर रहे है | भारत में Satcom के आने से काफी कुछ बदल सकता है इससे दूर दराज के गाँव में इंटरनेट पहुच सकता है इसमें स्कूलों अस्पतालों और सरकारी सर्विसेस को ऑनलाइन लाया जा सकता है डिजिटल इंडिया मिशन को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा | राहत कार्य में भी इंटरनेट बहुत ज्यादा यहाँ पर मदद मिल सकती है |
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