पीएम जनमन आवास योजना में गड़बड़ी, सचिव निलंबित
कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना की समीक्षा बैठक के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। बोड़ला विकासखंड की ग्राम पंचायत मुड़वाही में सचिव प्रदीप धुर्वे को समय पर आवास निर्माण कार्य पूरे न करने और बैठकों में अनुपस्थित रहने के आरोप में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
कितने घर बने और कितने अधूरे हैं ?
योजना के आंकड़ों के अनुसार:-
- कुल 9625 आवास स्वीकृत हुए।
- 3155 आवास पूरे हो चुके हैं।
- 5936 घर निर्माणाधीन हैं।
- जबकि 2712 आवास की शुरुआत तक नहीं हुई है।
यह स्थिति बताती है कि योजना की रफ्तार धीमी है और पात्र परिवार अब भी पक्के घर से वंचित हैं।
हितग्राहियों को कितनी किस्तें मिलीं ?
योजना के तहत अब तक कई हितग्राहियों को किस्तें दी जा चुकी हैं :-
- पहली किस्त: 9091 हितग्राही
- दूसरी किस्त: 6379 हितग्राही
- तीसरी किस्त: 4084 हितग्राही
- चौथी किस्त: 1386 हितग्राही
कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन परिवारों को अब तक राशि नहीं मिली है, उनके खाते में जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
किन पंचायतों में काम अधूरा ?
समीक्षा बैठक में जिन पंचायतों का काम अधूरा पाया गया, उनमें शामिल हैं :-
- शीतलपानी
- कुकरापानी
- राजाधार
- दुर्जनपुर
- केसामार्दों लूप
- मुड़घुसरी
- बेंदा
- मुड़वाही
कलेक्टर ने सभी सचिवों और तकनीकी सहायकों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे तत्काल काम शुरू करें, वरना कार्रवाई होगी।
कलेक्टर के निर्देश
- सभी अधूरे आवासों का काम एक सप्ताह में शुरू करना होगा।
- सचिव, रोजगार सहायक और तकनीकी सहायक को जवाबदेही तय करनी होगी।
- पंचायत स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित होंगी।
- लाभार्थियों की शिकायतें समय पर सुननी होंगी।
प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना ग्रामीण गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी योजना है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में इस योजना का प्रभाव ज़्यादा है क्योंकि यहां ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकान अधिक हैं। यदि कार्य समय पर पूरे हों तो हज़ारों परिवारों को बेहतर जीवन मिल सकता है।
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