Draft Accessibility Standards for Transport India || परिवहन और गतिशीलता क्षेत्र के लिए ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी मानकों पर सुझाव और विश्लेषण
MyGov News : भारत सरकार द्वारा जारी किया गया “Transport & Mobility Sector के लिए Draft Accessibility Standards” एक सराहनीय प्रयास है जो विकलांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और अस्थायी रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए परिवहन को अधिक सुगम और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Transport Accessibility in India : इन मानकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो, परिवहन सुविधाओं का समान रूप से लाभ उठा सके। यह लेख इस ड्राफ्ट की मुख्य बातों, कमियों और सुधार की संभावनाओं पर आधारित एक स्वतंत्र और विश्लेषणात्मक सुझाव प्रस्तुत करता है।
मुख्य बिंदु:
1. सार्वभौमिक पहुंच (Universal Accessibility)
ड्राफ्ट में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं – जैसे बस, मेट्रो, रेलवे, हवाई यात्रा – को व्हीलचेयर, दृष्टिहीन और श्रवण बाधित लोगों के अनुकूल बनाने की बात कही गई है।
सुझाव:
- हर स्टेशन पर डिजिटल डिस्प्ले + ऑडियो अलर्ट होना चाहिए।
- स्मार्ट नेविगेशन ऐप्स में एक्सेसिबिलिटी मैपिंग जोड़ी जाए।
2. अवसंरचना मानक (Infrastructure Standards)
ड्राफ्ट में रैम्प, लिफ्ट, ब्रेल साइनेज, टेक्टाइल पाथ और सीटिंग एरिया को अनिवार्य करने की बात है।
सुझाव:
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में ब्रेल साइनेज उपलब्ध कराना ज़रूरी हो।
- हर टर्मिनल पर “सहायता केंद्र” की व्यवस्था हो।
3. डिजिटल एक्सेस और टिकटिंग प्रणाली
ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाने का निर्देश दिया गया है।
सुझाव:
- वेबसाइट्स और ऐप्स को WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) के अनुरूप बनाया जाए।
- टिकट बुकिंग के समय “Accessible सीट” का विकल्प स्पष्ट रूप से दिखाया जाए।
कुछ कमियाँ जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है:
| क्षेत्र | समस्या | सुझाव |
|---|---|---|
| ग्रामीण परिवहन | ड्राफ्ट में शहरी फोकस अधिक है | ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग गाइडलाइन बने |
| निजी ट्रांसपोर्ट | ऑटो, टैक्सी आदि को शामिल नहीं किया गया | निजी परिवहन को भी एक्सेसिबल बनाया जाए |
| मेंटेनेंस | कई सुविधाएं समय के साथ खराब हो जाती हैं | नियमित ऑडिट और स्थानीय शिकायत केंद्र बनाए जाएं |
सामाजिक भागीदारी का महत्व
इस ड्राफ्ट पर आम जनता से सुझाव माँगना MyGov India जैसी पहल के ज़रिए लोकतांत्रिक भागीदारी को दर्शाता है। हर नागरिक को चाहिए कि वह अपने अनुभवों और सुझावों को साझा करे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नीतियाँ ज़मीन पर वास्तविक बदलाव लाएं।
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